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Views: It seems that the new scheme will generate another scam in Haryana. Official machinery in horticulture and allied are perhaps misguiding the concerned bosses. No doubt, if implemented honestly (which is rare),  it may give some relief, so far as shortage of onion is concerned but it would have been better if the decision would have been taken a little earlier i.e. during October/November, before sowing of other rabi crops (mainly wheat) or so with offer of some subsidy to the onion cultivating firming community.          It is not wrong to say that horticulture department has failed in increasing the area of fruits or vegetables in the State in reality. Some of the farmers trying and struggling in organic farming have no support of the concerned government officials and unfortunately most of them are bound to sell their organic produce at throughaway prices.

Govt. brings Recycling of Ships Act, 2019  The Recycling of Ships Bill, 2019 has become an Act after it received the assent of President. The government decided to bring this Act to provide for the regulation of recycling of ships by setting certain international standards and laying down the statutory mechanism for enforcement of such standards. The Government has also decided to accede to the HongKong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009. Accordingly, India has acceded to HongKong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 on 28 th  November, 2019. The Recycling of Ships Act, 2019 restricts and prohibits the use or installation of hazardous materials which applies irrespective of whether a ship is meant for recycling or not. For new ships, such restriction or prohibition on use of hazardous materials will be immediate, that is, from the date the legislation comes into force, w...

Dec.17, 2019    3.50.PM डाक्टर, अस्पताल, स्टाफ सभी अनधिकृत लेकिन ................ छापेमारी के दस दिन बाद भी नही कार्रवाई, धड़ल्ले से हो रहा ईलाज SAFIDON (Haryana): डिप्टी सीएमओ बोले: बड़ा मामला है कार्रवाई मे अभी और लगेगा समय सफीदों भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़े पर गृहमंत्री एवम मुख्यमंत्री की कार्रवाईयां बेशक आजकल मीडिया की सुर्खियां बनी हैं लेकिन सफीदों मे एक ऐसा निजी अस्पताल है जो अनेक तरह के उपचार लोगों को सरेआम दे रहा है इसके बावजूद कि दस दिन पहले की छापेमारी मे जिला के उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 प्रभुदयाल ने माना है कि यह अस्पताल उनके विभाग से विधिवत स्वीकृत नही है, इसके लैटरपैड पर अंकित नामो के डाक्टर यहां उपलब्ध नही और केवल एक महिला बीएएमएस है, उसका भी हरियाणा सरकार से पंजीकरण नही है। डा0 प्रभुदयाल कहते हैं कि इस अस्पताल का गर्भपात के लिए अधिकृत होने का सवाल ही नही लेकिन उनकी छानबीन मे ऐसे पचास से अधिक मामले हैं जिनमे यहां गैरकानूनी तौर पर गर्भपात किया गया है। इस अस्पताल मे ऐसे अपराध के स्तर को कितना बड़ा मानते हैं यह इस संवाददाता की उनसे सोमवार को फोन पर हुई बातचीत ...